Rajasthan Free Smart Phone Yojana: राज्य में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्ट फ़ोन जनवरी से बटेंगे। इसके लिए मंगलवार को विधानसभा में 2300 करोड़ की अनुपूरक मांगों की मंजूरी हो चुकी है। योजना पर पूर्व में 1200 करोड़ का प्रावधान किया, पर 2300 करोड़ की स्वीकृति और मिलने पर अब 3500 करोड़ का प्रावधान हो गया है। तीन साल में योजना पर 12 हजार करोड़ खर्च होंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल में सदस्यों के पूरक प्रश्न पर गुरूवार को मंत्री बीड़ी कल्ला ने यह जानकारी दी। उन्होंने बतायाकि निविदाएं 16 मई को मांगी गई, 17 अगस्त को तकनीकी निविदा तथा 8 सितम्बर को वित्तीय निविदा जारी की गई। स्मार्ट फोन में इनस्टॉल करने के लिए जनसूचना, ई-मित्र, ई-धरती तथा राजसम्पर्क एन विकसित हो चुके है। अन्य एप्स भी विकसित किये जा रहे है।
1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त मोबाइल योजना जनवरी तक, मोबाइल कीमत 9000-9500 रु., 32 जीबी स्टोरेज
प्रदेश की एक करोड़ 35 लाख महिलाओं को मुफ्त मोबाइल देने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की जनवरी में शुरुआत करने की तैयारी है। इन महिलाओं को करीब साढ़े नौ हजार रुपए कीमत का मोबाइल दिया जाएगा, जिसमें 32 जीबी स्टोरेज क्षमता और स्क्रीन साढ़े पांच इंच होगी।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए यह योजना तैयार की है, जिसके लिए बजट 12 हजार करोड़ रुपए होगा। मोबाइल वितरण का लक्ष्य एक साल में पूरा होगा। इसके लिए 5 नामी कंपनियों ने निविदा में भाग लिया है, जो मोबाइल के साथ तीन साल तक हर माह पांच जीबी डेटा और असीमित लोकल व एसटीडी कॉलिंग सुविधा फ्री उपलब्ध कराएंगी। सिम के लिए भी लाभार्थी महिलाओं को कोई चार्ज नहीं देना होगा। मोबाइल में राज्य सरकार की विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं के एप इनबिल्ट होंगे। वर्तमान में राज्य सरकार की 28 फ्लेगशिप योजनाएं हैं। सूत्रों ने बताया कि मोबाइल वितरण के लिए पांच-पांच पंचायतों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। मोबाइल को लेकर इन महिलाओं को आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हर पांच-छह क्लस्टर पर सपोर्ट सेंटर बनाया जाएगा, जहां मोबाइल रिपेयर व रिप्लेस भी किए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में 1 करोड़ 35 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फ़ोन वितरण (Free Smart Phone Distribution) का कार्य इसी वर्ष अक्टूबर से चरणबद्ध रूप से शुरू हो जाएगा।
डॉ. कल्ला प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फ़ोन (Smart Phone) देने के उद्देश्य से मंगलवार को ही विधानसभा में 2300 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगों की स्वीकृति हो चुकी है। उन्होंने बताया की इस योजना के लिए पूर्व में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जब 2300 करोड़ की स्वीकृति और मिल जाने के बाद कुल 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान हो गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत तीन वर्ष में 12 हजार करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे।
डॉ. कल्ला ने बताया कि इस योजना के तहत निविदाएं 16 मई 2022 को आमंत्रित की गई थी। इसके बाद 17 मई को तकनीकी निविदा तथा 8 सितम्बर को वित्तीय निविदा जारी की गई। उन्होंने कहा कि इन स्मार्ट फ़ोन में इंस्टाल करने के लिए जनसूचना, ई-मित्र, ई-धरती तथा राजसम्पर्क एप विकसित हो चुके है। तथा अन्य एप भी विकसित किये जा रहे है। तीन वर्ष के लिए (Free Smart Phone Yojana) इन स्मार्ट फ़ोन का सारा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
इससे पहले श्री कल्ला ने विधायक श्री राजेंद्र राठोड के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवारों को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृस्टि से इस परियोजना के अंतर्गत 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फ़ोन मय 3 साल के डाटा सहित वितरित किये जाएंगे। एस्पारियोजना की निविदा जारी की जा चुकी है, जिसकी अनुमानित राशि 12 हजार करोड़ रुपए है।
इस वर्ष 2022-23 के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। तथा आवश्यक अतिरिक्त राशि 2300 करोड़ रुपए प्रथम अनुपूरक अनुदान के प्रस्ताव के रूप में सम्मिलित किये गए है। इस परियोजना के अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्ट फ़ोन में इनस्टॉल की जायेगी। यह मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की जा रही है।
Source : Press Note https://dipr.rajasthan.gov.in/
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